हथियारों का लाइसेंस कैसे लें?

बंदूक, रिवॉल्‍वर या राइफल के लिए लाइसेंस कैसे ले...?


हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें...

अगर आप को भी हथियार की जरुरत है तो इसलिए लिए सब से पहले आप को Form A की जरुरत होगी जो की भारतीय सविधान की धरा 1962 के तहत आता है जिस में आप को हथियार के लिए लाइसेंस से ले कर इसके उपयोग तथ हथियारों के टाइप बताये है ऐसी फॉर्म से आप इंडिया में लाइसेंस नियमानुसार हथियार ले सकते है ऐसे आप भरकर इस में दिए गए डॉक्यूमेंट सलग्न कर के हथियार के ऑफिस में जमा करवा सकते है हथियारों का ऑफिस जिले के डीएम या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता है!



लाइसेंस लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है?


आप को हथियार लेने है तो लाइसेंस देने वाला व्यक्ति उनकी जरुरत के हिसाब से आप से कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है ये अलग अलग स्टेट और सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है पर इनके साथ आप को अपनी पहचान, पता, उम्र और फिटनेस प्रूफ देना ही होगा। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सा हथियार खरीदना चाहते हैं। साथ ही आप को लाइसेंस लेने वाले की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा आप के एरिया में आने वाले थाने से NOC भी लेना होगी जो की ये प्रूफ करता है की आप का कोई पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है !


लाइसेंस की मिलने में 1 महीने से 1 साल तक लग सकता है


कहां लेकर जा सकते हैं हथियार?

सामान्य तौर पर आपको हथियार का लाइसेंस सिर्फ आपके राज्य भर के लिए ही मिलता है, लेकिन आप चाहें तो आर्म्स रूल 1962 के रूल 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी बढ़वा सकते हैं और पूरे देश में अपना हथियार लेकर कहीं भी आ और जा सकते हैं। हालांकि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे किसी के लाइसेंस को पूरे देश के लिए एक्सटेंड करने से पहले गृह मंत्रालय से बात जरूर कर लें।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश और विधेयक में अंतर

चित्र
  भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गयी है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो | इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य है, अन्यथा इसकी अवधि समाप्त होने पर यह निष्क्रिय हो जाता है | अध्यादेश का प्रावधान संविधान निर्माताओं न यह विचार करके किया था कि इससे तत्कालीन परिस्थति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, यदि आप अध्यादेश के विषय में नहीं जानते है, तो इस पेज पर अध्यादेश के बारे में बताया जा रहा है | अध्यादेश क्या होता है? What is an Ordinance? सबसे पहले जान लेते हैं कि अध्यादेश क्या है? अध्यादेश को अंग्रेजी में Ordinance भी कहा जाता है। भारतीय संसद नए कानूनों का निर्माण करती है, इसी तरह पुराने कानूनों का संशोधन करती है। लेकिन जब संसद सत्र न चल रहा हो तब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है, वह अध्यादेश कहलाते हैं। अर्थात,संसद के सत्र न चलने की स्थति में केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा...
और पढ़ें

कचरा प्रदूषण (Garbage Pollution): समस्या और समाधान

चित्र
कचरा प्रदूषण तब होता है जब डंपिंग साइट्स में इकट्ठा कचरा सड़ रहा होता है. रिपोर्ट के मुताबिक शहरी भारत प्रति दिन 109,589 टन अपशिष्ट उत्पन्न करता है। हमारे देश में कचरे के डंपिंग मैदानों की वजह से शहरों के इलाकों में कमी हो रही है।पुराने समय में कचरे में आम तौर पर केवल जैविक हिस्सा होता था जो जमीन में चला जाता था। परंतु आज यह एक बड़ी समस्या है। आइए विस्तार से समझते हैं..  By:  Arvind Kumar Pandey कचरा आज दुनिया में एक गंभीर समस्या बन गया है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कचरा या ठोस अपशिष्ट की समस्या आज भयानक अनुपात तक पहुँच गई है। इस सदी (2100) के अंत तक विश्व स्तर पर 11 मिलियन टन की दर से कचरा इकट्ठा हो जाएगा अर्थात आज की दर से तीन गुना अधिक। इसका अर्थ है कि कचरा जो 2010 में प्रति दिन 3.5 मिलियन टन थी 2025 तक प्रति दिन 60 लाख टन हो जाएगी। वर्तमान में भारत के लोग प्रति वर्ष लगभग 62 मिलियन टन ठोस कचरे का उत्पादन करते हैं। इसमें से 45 मिलियन टन कचरा छोड़ दिया जाता है और नागरिक एजेंसियों द्वारा इसका निपटारा गैरकानूनी तरीके से किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी भ...
और पढ़ें

Global Youth Development Index: 181 देशों की रैंकिंग में भारत 122वें नंबर पर, जानें कौन सा देश है टॉप पर

चित्र
2020 के ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में एक और बात सामने आई है कि 2010 और 2018 की तुलना में दुनिया में युवाओं की स्थिति में 3.1 प्रतिशत का सुधार आया है. लंदन (London) में राष्ट्रमंडल सचिवालय (Commonwealth Secretariat) द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक (Global Youth Development Index) 2020 में भारत (India) 122वें स्थान पर है। सबसे ऊपर सिंगापुर (Singapore) है उसके बाद स्लोवेनिया (Slovenia), नॉर्वे (Norway), माल्टा (Malta) और डेनमार्क (Denmark) है। चाड (Chad), मध्य अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic), दक्षिण सूडान (South Sudan), अफगानिस्तान (Afghanistan) और नाइजर (Niger) क्रमशः अंतिम स्थान पर रहे। 2010 और 2018 के बीच युवा विकास के मामले में सुधार करने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पांच में शामिल है. इसके अलावा शिक्षा व रोजगार के मामले में अफगानिस्तान और रूस के स्कोर में भी सुधार हुआ है. (Global Youth Development Index: India ranks 122 among 181 countries Singapore is on top) ‘2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स’ के मुताबिक 2010...
और पढ़ें